वणी (जिल्हा यवतमाळ):
“विश्वासावर उभ्या असलेल्या सहकारी पतसंस्थांचे काय होणार?” असा प्रश्न सध्या वणीतील नागरिक विचारत आहेत. कारण, वणीतील प्रसिद्ध रंगनाथ स्वामी सहकारी पतसंस्थेत तब्बल ८० कोटी रुपयांच्या बोगस कर्जवाटपाचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. ही घटना केवळ एका आर्थिक अपघातापुरती मर्यादित नसून, सहकार चळवळीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी ठरली आहे.
या प्रकरणात पतसंस्थेच्या काही कर्मचाऱ्यांनी आणि व्यवस्थापन समितीतील व्यक्तींनी संगनमताने विविध बनावट कागदपत्रे तयार करून अशा लोकांना कर्जवाटप केल्याचे समजते, ज्यांची आर्थिक पात्रता नव्हती किंवा जे खातेदारच नव्हते. या कर्जांचे पुनर्प्राप्तीचे कोणतेही उपाय योजले गेले नसून, संपूर्ण प्रक्रिया ही फसवणुकीच्या हेतूने राबवण्यात आली आहे, असे सूत्रांकडून समजते.
पतसंस्थेच्या वार्षिक अहवालात अनियमितता आढळून आल्यानंतर काही जागरूक खातेदारांनी याविषयी तक्रार केली होती. त्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी सुरू झाली. चौकशी दरम्यान उघडकीस आलेल्या माहितीवरून धक्काच बसला – फक्त नावापुरती कर्जवाटप प्रक्रिया केली गेली होती, 
आणि प्रत्यक्षात निधी संबंधित ‘बोगस’ खात्यात वर्ग करण्यात आला होता.
या घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी कोण आहेत, याबाबत अद्याप तपास सुरू असला तरी, पतसंस्थेच्या व्यवस्थापन समितीतील काही सदस्य, लेखापाल आणि अंतर्गत लेखापरीक्षक यांच्यावर संशय व्यक्त केला जात आहे. एका अंदाजानुसार, या घोटाळ्याचा कालावधी सुमारे ५ वर्षांचा असून, दरवर्षी थोड्या थोड्या प्रमाणात बोगस कर्जवाटपाचे प्रकार करण्यात आले.
या संदर्भात काही बँक खात्यांची छाननी सुरू असून, काही वित्तीय संस्थांशी जोडलेल्या व्यवहारांचे रेकॉर्ड तपासले जात आहेत. विशेष म्हणजे या प्रकरणात काही ‘फर्जी’ कंपन्यांनाही समाविष्ट केल्याचे संकेत मिळत आहेत. या कंपन्यांचे अस्तित्व फक्त कागदावर असून, त्यांचा प्रत्यक्ष व्यवहाराशी काहीही संबंध नाही.
या घोटाळ्यामुळे अनेक सामान्य खातेदारांची गुंतवणूक अडकली आहे. निवृत्त व्यक्ती, शेतकरी, लघु व्यापारी व घरगुती बचती करून ठेवणारे खातेदार यांची लाखोंची रक्कम या पतसंस्थेत अडकली असून, त्यांचा विश्वास पार उडाला आहे. यामुळे पतसंस्थेसमोर विश्वसनीयता टिकवण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
वणी शहरातील स्थानिक राजकीय मंडळींनाही या प्रकरणात चौकशीसाठी विचारण्यात येण्याची शक्यता आहे. सहकार क्षेत्रातील स्थानिक पातळीवरील हस्तक्षेपामुळेच अशा प्रकारांना खतपाणी मिळते, असा आरोप काही समाजसेवक व नागरिक करत आहेत.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक महासंघाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून, तपास यंत्रणेला संपूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे. तसेच, येत्या काळात अशा संस्थांची नियमित ऑडिटिंग कशी पारदर्शक पद्धतीने होईल, यासाठी नवे नियम तयार करण्याचे संकेत मिळत आहेत.
सदर प्रकरण राज्य सरकारच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सुपूर्त करण्यात आले असून, दोषींवर तातडीने कारवाई व्हावी अशी मागणी होत आहे. यासोबतच, पतसंस्थेच्या विद्यमान समितीला तत्काळ बरखास्त करून तात्पुरती प्रशासकीय समिती नियुक्त करावी, अशीही मागणी करण्यात येत आहे.
हे प्रकरण केवळ वणी किंवा यवतमाळपुरते मर्यादित राहिलेले नसून, संपूर्ण राज्यातील सहकारी संस्थांसाठी चेतावणी ठरू शकते. आर्थिक पारदर्शकतेचा अभाव, अपारदर्शक कर्जवाटप प्रक्रिया आणि दुर्बल लेखापरीक्षण प्रणाली या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणून असा घोटाळा घडला असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, काही संबंधितांनी हे प्रकरण राजकीय सूडबुद्धीने उकरून काढल्याचा आरोपही केला आहे. मात्र, यामागील सत्य काय आहे हे लवकरच तपासाअंती स्पष्ट होईल. नागरिकांच्या पैशांची सुरक्षा ही शासनाची जबाबदारी आहे, हे लक्षात घेता या प्रकरणात तातडीने आणि कठोर कारवाई होणे अत्यंत आवश्यक आहे.
निष्कर्ष:
वणीतील रंगनाथ स्वामी सहकारी पतसंस्थेत घडलेला ८० कोटी रुपयांचा घोटाळा हा सहकारी चळवळीच्या मुळावरच घाव घालणारा आहे. या प्रकरणाचा सखोल तपास आणि दोषींवर कठोर कारवाई झाली तरच भविष्यात अशी प्रकरणे रोखता येतील. अन्यथा, “सहकार म्हणजे विश्वास” ही संकल्पना केवळ पुस्तकापुरतीच मर्यादित राहील.
