दिल्ली, 17 जून 2025 – देशाच्या सामाजिक समतेच्या रचनेला अधिक मजबूत आणि परिणामकारक बनवण्यासाठी संसद भवनात आज एक उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीचे आयोजन संसदेत कार्यरत सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरणावरील समितीच्या वतीने करण्यात आले होते. या विशेष बैठकीला विविध राज्यांचे प्रतिनिधी, केंद्र सरकारच्या संबंधित मंत्रालयांचे अधिकारी आणि तज्ज्ञ मंडळी उपस्थित होती.
बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी लोकसभा समितीचे सदस्य होते, ज्यांनी आपल्या भाषणात देशभर सामाजिक समतेची उद्दिष्टे प्राप्त करण्यासाठी अजूनही अनेक पातळींवर सुधारणा आवश्यक असल्याचे अधोरेखित केले. त्यांच्या मते, आजही देशाच्या ग्रामीण आणि निमशहरी भागांमध्ये असमानतेची समस्या गंभीर स्वरूपात जाणवते, आणि म्हणूनच योजना कशा प्रकारे प्रत्यक्षात उतरवल्या जात आहेत, याची बारकाईने तपासणी करणे अत्यंत गरजेचे ठरते.
या बैठकीत एक अत्यंत विचारमंथन करणारा संवाद रंगला. सध्या देशात विविध समाजघटकांसाठी राबवल्या जात असलेल्या योजनांचा कार्यक्षमता अहवाल सादर करण्यात आला. या अहवालात दाखवण्यात आले की, अनेक योजनांचे उद्दिष्ट चांगले असले तरी अंमलबजावणीत काही अडथळे निर्माण होत आहेत. अनेक वेळा लाभार्थींपर्यंत माहितीच पोहोचत नाही, कधी अंमलबजावणी यंत्रणेकडून उदासीनता असते, तर काही वेळा स्थानिक पातळीवर राजकीय हस्तक्षेपामुळे लाभाचा योग्य वितरण होत नाही.
बैठकीत उपस्थित असलेल्या महिला खासदारांनी विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांना योजनांचा लाभ कसा अधिक प्रभावीपणे मिळवून देता येईल यावर भर दिला. त्यांचं म्हणणं होतं की, “समाजातील सर्वात कमजोर घटक म्हणून महिलांना बळकट करणं म्हणजेच सामाजिक समतेच्या दिशेने खऱ्या अर्थाने प्रगती.”
या बैठकीत ‘डिजिटल इनक्लुजन’ अर्थात डिजिटल सामावेशतेवरही चर्चा झाली. अनेक खासदारांनी नमूद केलं की, सध्या ज्या योजनांसाठी ऑनलाइन नोंदणी आवश्यक आहे, त्या प्रक्रियांमध्ये ग्रामीण जनतेला मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यासाठी अधिक समर्पित हेल्पडेस्क्स, मोबाईल सहाय्यक गाड्या आणि स्थानिक भाषांतील मार्गदर्शन केंद्रांची गरज आहे.
सामाजिक योजनांमध्ये पारदर्शकता राखण्यासाठी केंद्र सरकारकडून “सामाजिक समता मूल्यांकन प्रणाली” तयार करण्याचे संकेत या बैठकीत देण्यात आले. ही प्रणाली केवळ डेटा गोळा करण्यापुरती मर्यादित न राहता, त्याचे विश्लेषण करून धोरणनिर्धारकांना योग्य निर्णय घेण्यासाठी मदत करेल.
बैठकीत उपस्थित असलेले योजना आयोगाचे प्रतिनिधी श्री रोहित मिश्रा यांनी आपल्या भाषणात नमूद केलं की, “आम्ही केवळ योजनांची कामगिरी मोजण्यापुरतेच थांबणार नाही. आम्ही हे देखील पाहणार आहोत की, त्या योजनांचा दीर्घकालीन सामाजिक परिणाम काय आहे.”
मुलभूत पातळीवर समस्यांचा सामना करणाऱ्या लाभार्थ्यांच्या प्रतिनिधींनी देखील बैठकीत आपले अनुभव मांडले. एका स्वयंसेवी संस्थेच्या प्रतिनिधींनी सांगितले की, “आदिवासी भागात अनेक लाभार्थींना अजूनही योजनांची माहितीच मिळत नाही. शासनाने अशा भागांमध्ये मोफत जनजागृती मोहीमा राबवाव्यात.”
या बैठकीत एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला की, डिसेंबर 2025 पर्यंत सर्व राज्य सरकारांनी आपल्या राज्यातील समतेसंबंधी योजनांची विस्तृत कामगिरी अहवाल केंद्र सरकारकडे सादर करावा. यामध्ये लाभार्थी संख्या, तक्रारींचा प्रकार, योजनांचा कालबद्ध अभ्यास, खर्चाचा तपशील आणि आगामी धोरणात्मक शिफारसी यांचा समावेश असावा.
तत्पूर्वी, केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या सहसचिव श्रीमती अनुपमा कश्यप यांनी सांगितले की, “सामाजिक समतेचा प्रश्न केवळ आर्थिक साहाय्याच्या पुरवठ्यापुरता मर्यादित नाही. हा विषय आहे – आत्मसन्मानाचा, सन्मानाने जगण्याचा आणि संधी समानतेचा.”
बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत लोकसभा समितीचे अध्यक्ष म्हणाले की, “ही बैठक केवळ आढाव्यापुरती नव्हती, तर ही सुरुवात आहे एक व्यापक धोरणात्मक सुधारणा प्रक्रियेची. आम्ही फक्त योजना तयार करणारे नाही, तर जनतेपर्यंत त्या पोहोचल्या आहेत का, त्याचा हिशोब मागणारे लोकप्रतिनिधी आहोत.”
या बैठकीत असेही ठरले की, जिथे तक्रारींची संख्या सातत्याने वाढत आहे, तिथे स्वतंत्र आणि तटस्थ चौकशी समित्या स्थापन करून 60 दिवसांच्या आत तपास अहवाल सादर करणे बंधनकारक केले जाईल. यामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि लोकांचा विश्वास वाढेल.
संपूर्ण बैठकीचा गाभा हा होता – “जनतेसाठी राबवलेल्या योजनांची परिणती प्रत्यक्ष परिणामात झाली पाहिजे.” ही बैठक हे दाखवते की, देश सामाजिक न्यायाच्या दिशेने केवळ बोलघेवडं धोरण नव्हे, तर ठोस कृतीच्या दिशेने पावले टाकत आहे.
ही बैठक म्हणजे सामाजिक समतेच्या दिशेने केंद्र आणि राज्य यंत्रणांच्या एकत्रित प्रयत्नांचे उत्तम उदाहरण आहे, जी भविष्यातील धोरणांसाठी एक स्पष्ट मार्गदर्शक ठरेल.
