सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर सुनवा

वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई: “जब तक कोई ठोस मामला न आए, न्यायिक हस्तक्षेप संभव नहीं”

भारत में वक्फ कानून को लेकर कई वर्षों से सवाल उठते रहे हैं — क्या यह संविधान के मौलिक अधिकारों के अनुरूप है? क्या वक्फ बोर्ड को दी गई शक्तियाँ अन्य धार्मिक संस्थाओं की तुलना में अधिक हैं? क्या यह कानून धर्मनिरपेक्षता की भावना के खिलाफ है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में इसी विषय को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई, जिसने फिर एक बार इस संवेदनशील विषय को राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में ला दिया।

क्या है वक्फ कानून?

वक्फ एक इस्लामिक धार्मिक व्यवस्था है जिसके तहत कोई संपत्ति अल्लाह के नाम पर स्थायी रूप से धार्मिक, चैरिटेबल या सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित की जाती है। भारत में वक्फ अधिनियम 1995 के तहत यह संपत्तियाँ वक्फ बोर्ड के अधीन आ जाती हैं। वर्तमान में भारत में राज्यवार वक्फ बोर्ड हैं जो इन संपत्तियों का रखरखाव, प्रबंधन और उपयोग सुनिश्चित करते हैं।

वक्फ कानून की संवैधानिक वैधता पर प्रश्न

वक्फ अधिनियम को लेकर कई नागरिकों और संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं। उनका आरोप है कि:

वक्फ अधिनियम विशेष रूप से केवल एक धर्म (इस्लाम) को प्राथमिकता देता है, जो भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्षता की भावना के खिलाफ है।
यह अधिनियम वक्फ बोर्ड को विशेष अधिकार देता है जैसे कि किसी संपत्ति को बिना कोर्ट प्रक्रिया के ‘वक्फ संपत्ति’ घोषित करना, जो कि मूल अधिकारों का उल्लंघन है।
अन्य धर्मों जैसे हिंदू, सिख, ईसाई या जैन धर्म की संस्थाओं को ऐसे व्यापक अधिकार नहीं दिए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट की शुरुआती टिप्पणी

हाल ही में हुई सुनवाई में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब तक याचिकाकर्ता किसी ठोस और विशेष मामले को प्रस्तुत नहीं करते, जिसमें यह सिद्ध हो कि वक्फ अधिनियम ने उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया है, तब तक कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

कोर्ट की टिप्पणी थी:
“यह कहना पर्याप्त नहीं है कि कानून अनुचित है। आपको कोई ठोस मामला दिखाना होगा जिसमें आपके अधिकारों का सीधा उल्लंघन हुआ हो। हम किसी कानून की केवल वैचारिक आलोचना पर उसका न्यायिक परीक्षण नहीं कर सकते।”

यह टिप्पणी दर्शाती है कि संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किसी कानून को तब तक रद्द नहीं कर सकते जब तक उस कानून का किसी के मौलिक अधिकार पर प्रत्यक्ष प्रभाव न हो।

वक्फ संपत्तियों को लेकर विवाद क्यों?

भारत में लगभग 8 लाख से अधिक वक्फ संपत्तियाँ हैं, जिनमें मस्जिद, मकबरे, कब्रिस्तान, दरगाह, स्कूल और अन्य सार्वजनिक उपयोग की संपत्तियाँ शामिल हैं। इन संपत्तियों की कुल अनुमानित कीमत लाखों करोड़ों में बताई जाती है।

विवाद तब पैदा होते हैं जब:

कोई निजी व्यक्ति यह दावा करता है कि वक्फ संपत्ति कभी उसके पूर्वजों की थी।
वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति को वक्फ घोषित करता है लेकिन उसके खिलाफ पर्याप्त कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाता।
संपत्ति पर अवैध कब्जा या लीज़ के मामले सामने आते हैं।

कई बार यह भी आरोप लगता है कि वक्फ बोर्ड को मिले विशेषाधिकार का दुरुपयोग हो रहा है और पारदर्शिता की कमी है।

संविधान में धर्मनिरपेक्षता और समानता

भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और संविधान का अनुच्छेद 14 ‘समानता का अधिकार’ देता है। इसका मतलब है कि राज्य किसी भी नागरिक या समूह को कानून के तहत विशेष या भिन्न व्यवहार नहीं दे सकता, जब तक कि उसके लिए उचित आधार न हो।

कई याचिकाकर्ताओं का दावा है कि वक्फ अधिनियम इस सिद्धांत का उल्लंघन करता है क्योंकि:

यह केवल एक धर्म के लिए विशेष रूप से संस्थागत संरचना प्रदान करता है।
यह अन्य धार्मिक संस्थाओं की तुलना में अधिक कानूनी संरक्षण देता है।

वहीं वक्फ बोर्ड और उसके समर्थक यह तर्क देते हैं कि यह कानून केवल प्रशासनिक दृष्टि से संपत्तियों के प्रबंधन के लिए है, और इसका धार्मिक भेदभाव से कोई लेना-देना नहीं है।

आगे की सुनवाई में क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा है कि वे किसी विशेष उदाहरण के साथ कोर्ट के सामने आएं, जहाँ उनके मौलिक अधिकार वक्फ अधिनियम द्वारा प्रभावित हुए हों। उदाहरण स्वरूप: