दिल्लीमध्ये 18 बांग्लादेशी नागरिक अटक: अवैध वास्तव्य प्रकरणाने प्रशासनाला सावध केलं
राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीम
ध्ये झालेली एक महत्त्वाची कारवाई सध्या चर्चेचा विषय बनली आहे. दिल्ली पोलिसांनी 18 बांग्लादेशी नागरिकांना अटक केली आहे, जे बिनधास्तपणे अनेक महिन्यांपासून (काही प्रकरणांत वर्षांपासून) भारतात अवैधरीत्या वास्तव्य करत होते. या प्रकरणाने देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेवर आणि स्थलांतर धोरणांवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
कारवाई कुठे आणि कशी झाली?
ही विशेष मोहीम दक्षिण दिल्ली, ओखला, सीलमपूर आणि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली परिसरात राबवण्यात आली. गुप्त माहितीच्या आधारे पोलिसांनी हे ठिकाण शोधून काढले आणि काही तासांतच 18 बांग्लादेशी नागरिकांना ताब्यात घेतले.
अटक केलेल्या व्यक्तींकडे पासपोर्ट, व्हिसा अथवा वैध ओळखपत्रे नव्हती. काहींच्याकडे बनावट आधार कार्ड व निवडणूक ओळखपत्रंही आढळून आली, जे स्थानिक एजंटांच्या मदतीने तयार करण्यात आले होते.
काय होते आरोपींचे उद्दिष्ट?
प्राथमिक चौकशीत उघड झाले की हे नागरिक मजुरी, घरकाम, दुकानदार किंवा भंगार गोळा करण्याच्या कामात गुंतलेले होते. त्यांच्या भारतात येण्यामागे उद्दिष्ट होते – उच्च मजुरी, आरामदायक जीवनशैली आणि सुरक्षितता. तथापि, त्यांचा वावर देशाच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक ठरू शकतो, असा पोलिसांचा दावा आहे.
कायद्यानुसार गुन्हा
अटक केलेल्या सर्व आरोपींव
र भारतीय परदेशी कायदा (Foreigners Act, 1946) आणि भारतीय दंड संहिता (IPC) अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. जर दोषी ठरवले गेले, तर त्यांना देशाबाहेर हाकलून लावणे (deportation) शक्य आहे आणि काही प्रकरणांमध्ये दंड व कारावासही भोगावा लागू शकतो.
यामागील व्यापक प्रश्न
ही घटना एखाद्या विशिष्ट प्रकरणापुरती मर्यादित नसून, यामागे व्यवस्थित घडवून आणलेला रॅकेट असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. दिल्लीसह अनेक शहरांमध्ये बांग्लादेशी नागरिक बनावट कागदपत्रांच्या आधारे भारतात प्रवेश करतात आणि स्थानिक लोकांच्या मदतीने राहत असतात. अशा अनधिकृत स्थलांतरामुळे –
-
लोकसंख्येचा असमतोल वाढतो
-
कायद्याचे उल्लंघन होते
-
देशाच्या सुरक्षेस धक्का पोहचतो
गुप्तचर यंत्रणांची चिंता
गुप्तचर यंत्रणांनी याआधीच अलर्ट दिला होता की, काही बांग्लादेशी नागरिकांची दहशतवादी संघटनांशी संबंधितता असू शकते. यामुळे अशा लोकांचा भारतीय सीमेत वावर हा राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी अत्यंत गंभीर विषय आहे.
सरकारकडून पुढील पावले
केंद्र सरकार आणि गृह मंत्रालयाने अशा प्रकरणांवर लक्ष ठेवण्यासाठी डिजिटल रेजिस्ट्री, बायोमेट्रिक नोंदणी आणि स्थानिक पोलिसांकडून नियमित चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याशिवाय, बनावट कागदपत्रे तयार करणाऱ्या एजंटांविरोधात कडक कारवाई करण्याचा इशाराही दिला आहे.
स्थानिक नागरिकांची भूमिका
अनेकदा अशा प्रकरणांमध्ये स्थानिक नागरिक, प्रॉपर्टी डीलर, आणि काम देणारे व्यापारी अवैध नागरिकांना संरक्षण देतात, जे कायद्याच्या दृष्टीने गंभीर गुन्हा आहे. प्रशासनाने नागरिकांना आवाहन केले आहे की:
“कोणताही व्यक्ती जर वैध कागदपत्रांशिवाय राहत असेल तर तात्काळ स्थानिक पोलिसांना माहिती द्यावी.”
